यूपी के कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्ताव पारित

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कैबिनेट की बैठक में 20 में से 19 प्रस्ताव पास हुए। जिसमे औद्योगिक विकास विभाग के प्रस्ताव पर फ्लैट खरीदने वालों को तुरंत रजिस्ट्री कराने, एनसीआर में फ्लैट न पाने वाले 4 लाख़ 12 हजार लोगों को फ्लैट दिलाने, नोएडा एनसीआर में फ्लैट की बुकिंग कराने वाले साढ़े तीन लाख खरीददारों को पजेशन दिलाने के लिऐ निति बनाई गई।

1- जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील पलिया अंतर्गत ग्राम चंदन चौकी में ग्राम गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट की भूमि पर स्थापित विद्यालय स्मारक सरस्वती विद्या मंदिर चंदन चौकी पलिया लखीमपुर खीरी को राज्य सरकार में निहित 1.283 हेक्टेयर भूमि लीज पर आवंटित किए जाने का प्रस्ताव

2-भारत सरकार की भारत सरकार की भारत नेट योजना के तहत ग्राम पंचायत तक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने तथा मोबाइल कनेक्टिविटी से वंचित गांवों में 4G मोबाइल सेवाओं की संस्तुति हेतु उपलब्ध कराए जाने वाली भूमि के प्रीमियम और लीज रेंट के भुगतान से छूट प्रदान किए जाने के संबंध में

3- उत्तर प्रदेश द्रशसवनी नियमावली में संशोधन

4- मुख्यमंत्री घोषणा के क्रम में संजय गांधी स्नाकोत्तर आयुर विज्ञान संस्थान लखनऊ में एडवांस्ड प्रिडिक केंद्र की स्थापना किए जाने

5- जिरोक्स इंडिया लिमिटेड को गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट 1895 के अधीन भट्टागत भूमि के रिलीज डेट नवीनीकरण के प्रस्ताव

6- प्रशासकीय विभागों में वाहन क्रय हेतु वाहनों के निर्धारित क्रय मूल्य में वृद्धि किये जाने

7- भारत सरकार नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की समस्याओं का निदान कराये जाने

8- उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत प्रदेश में मेगा श्रेणी के औद्योगिक उपक्रमों हेतु विशेष सुविधाएं एवं रियायती अनुमय कराए जाने

9- उत्तर प्रदेश लोक अभिलेख विधेयक 2023

10- जनपद आगरा में राजकीय परिक्षेत्र स्थित उद्यान विभाग की 10 हेक्टेयर भूमि मे कृषि एवं किसान कल्याण उद्यान विभाग में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड गुरुग्राम हरियाणा को 99 वर्षों के लिए निशुल्क दिए जाने के लिए रिलीज डेट पर आने वाले स्टांप तथा निबंधन शुल्क में छूट किए जाने

11- प्रदेश में कृषि उत्पादन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर बाजार उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से प्रदेश के बाहर के व्यापारियों को प्रदेश में तथा प्रदेश के व्यापारियों को अन्य प्रदेशों में बिंदरेष्ठ कृषि उत्पादों की व्यापार हेतु लाइसेंस उपलब्ध कराए जाने के लिए उत्तर प्रदेश किसी उत्पादन मंडी नियमावली 2023 प्रख्यापित किए जाने

12- जनपद शाहजहांपुर में नवीन जिला कारागार जिसमें बंदी क्षमता 2120 के निर्माण कार्य हेतु संपूर्ण प्रयोजन एवं लागत पर प्रशासकीय स्वीकृति

13- उत्तर प्रदेश वन विभाग अवर अधीनस्थ (वनरक्षक और वन्य जीव रक्षक) सेवा नियमावली 2015 में संशोधन किए जाने

14- उत्तर प्रदेश विधानसभा, विधान परिषद के वर्तमान सत्र का सत्र्वसान सत्रवासन

15- नगर निगम कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी एवं आगरा हेतु म्युनिसिपल बंद निर्गत करने तथा स्थापना विकास निधि से क्रेडिट रेटिंग इन्वेस्टमेंट के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने

16- सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की पेंशन आदि संस्कृतियों में से संस्कृत संख्या 44.11 लागू किए जाने

17- हरिद्वारगंज मेगावाट तापीय विस्तार परियोजना की अनुमोदित 6011.83 करोड़ की परियोजना मे 273.15 करोड़ की वृद्धि, स्टार्ट ऑफ फ्यूल पावर एनर्जी में 62.66 करोड़ की वृद्धि एवं एफजीडी सिस्टम हेतु लाइमस्टोन एवं अमोनिया की लागत से 4.50 करोड़ की वृद्धि सहित कुल 340.31 करोड़ की वृद्धि, परियोजना की तृतीया दीक्षित लागत 6352.14 करोड़ पर अनुमोदन

18- आबकारी नीति वर्ष 24- 25 के प्रख्यापन

19- सहारनपुर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में 33 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किए जाने

20- दिनांक 15 /5 /2020 में सम्पन्न मंत्री परिषद की बैठक में पारित उत्तर प्रदेश कतिपय श्रम विधियों से अस्थायी छूट अध्यादेश 2020 के प्रस्ताव को वापस लिए जाने

21- दिनांक 19/7/ 2022 को संपन्न मंत्री परिषद की बैठक में पारित निवेश प्रोत्साहन के उद्देश्य से बॉयलर अधिनियम 1923 के प्रावधान को समाप्त करने हेतु धारा 24 एवं 25 में संशोधन हेतु मंत्री परिषद द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव को वापस लिए जाने

22- अधिवक्ता कल्याण निधि को बढ़ाकर 500 करोड़ किए जाने

23- प्रदेश के 57 जनपदों में साइबर थानों की स्थापना आदि सामिल है